‘शिष्यवृत्तीतील तांत्रिक अडचणी लवकर दूर’; सैनिकी शाळांतील भत्ता १५ हजारांवरून ५० हजारांपर्यंत वाढविण्याचा प्रस्ताव
मुंबई, दि. १९ : राज्यातील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीसाठी राबवण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्ती योजनांमध्ये येत असलेल्या तांत्रिक अडचणी लवकरच दूर केल्या जाणार असल्याची माहिती सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी विधानपरिषदेत दिली. निधी वितरणातील तांत्रिक विसंगतीमुळे निर्माण होणाऱ्या अडचणी सोडवण्यासाठी केंद्र आणि राज्य शासनामध्ये समन्वय साधण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
सदस्य किशोर दराडे यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर उत्तर देताना शिरसाट म्हणाले की, केंद्र सरकारकडून शिष्यवृत्तीचा निधी थेट विद्यार्थ्यांच्या खात्यात जमा होत असल्यामुळे काही वेळा ती रक्कम शैक्षणिक शुल्कासाठी न वापरता इतर कारणांसाठी वापरली जाते. यावर उपाय म्हणून हा निधी थेट महाविद्यालयांकडे वर्ग करण्याबाबत राज्य शासनाने केंद्राकडे प्रस्ताव पाठवला असून यासंदर्भात लवकरच बैठक घेऊन निर्णय होणार आहे.
दरम्यान, निधी वितरण उशिरा झाल्यास विद्यार्थ्यांचे निकाल किंवा कागदपत्रे अडवू नयेत, असे स्पष्ट निर्देश सर्व विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांना देण्यात आले आहेत. विद्यार्थ्यांना दरवर्षी नव्याने अर्ज करण्याची गरज भासू नये, यासाठी ‘ऑटो रिन्यूअल’ प्रणाली सुरू करण्याचेही काम सुरू असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
याचवेळी राज्यातील सैनिकी शाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या निर्वाह भत्त्यात वाढ करण्याबाबत शासन सकारात्मक असल्याचेही शिरसाट यांनी सांगितले. सध्या दिला जाणारा १५ हजार रुपयांचा भत्ता ५० हजार रुपयांपर्यंत वाढविण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन असून शालेय शिक्षण विभागाकडून याबाबतचा प्रस्ताव प्राप्त झाला आहे. समितीचा अहवाल आल्यानंतर अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे. २०२५-२६ या वर्षासाठी या योजनेसाठी ७.१५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
दरम्यान, शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी मुलींच्या शिक्षणासाठी शासनाकडून विविध पातळ्यांवर प्रयत्न सुरू असल्याचे स्पष्ट केले. मुलींची शाळेतील उपस्थिती वाढवणे आणि गळती रोखण्यासाठी विविध योजना प्रभावीपणे राबविल्या जात आहेत. मध्यान्ह भोजन, मोफत पाठ्यपुस्तके, गणवेश, सायकल वाटप तसेच बारावीपर्यंत मोफत शिक्षण अशा उपक्रमांमुळे विद्यार्थिनींना मोठा दिलासा मिळत आहे.
शाळांमध्ये सुरक्षिततेच्या दृष्टीने सीसीटीव्ही, महिला शिक्षकांची नियुक्ती, स्वतंत्र व स्वच्छ शौचालये आणि ‘पिंक रूम’सारख्या सुविधा उपलब्ध करून देण्यावरही भर देण्यात येत आहे. जिल्हा नियोजन समितीमार्फत शिक्षणासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून दिला जात असून अनेक जिल्ह्यांत अपेक्षेपेक्षा जास्त खर्च होत असल्याचे भुसे यांनी नमूद केले.
दरम्यान, काही भागांत कमी पटसंख्या आणि शिक्षकांच्या अभावामुळे शाळा बंद होण्याच्या मुद्द्याकडेही सरकारने गांभीर्याने लक्ष द्यावे, अशी मागणी आमदारांकडून करण्यात आली.
